Q- किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था?
A- केशवानंद भारती वाद
B- राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद
C- गोलकनाथ वाद
D- सज्जन कुमार वाद
उत्तर- केशवानंद भारती वाद
व्याख्या**** उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद तथा तत्पश्चात वर्ष 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में अभि निर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया। क्योंकि वर्तमान में नवीनतम निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति (सीमित) प्राप्त है। अतः विकल्प (A) अभीष्ठ उत्तर के रूप में चिह्नित किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है परंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती।
2- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत (बुनियादी ढांचा सिद्धांत) का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है?
A- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
B- सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
C- केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य
D- शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
उत्तर- किशन भारती बनाम केरल राज्य
व्याख्या*** केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना (बुनियादी ढांचा) किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया।
3-निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी?
A- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
B- गोपालन बनाम मद्रास राज्य
C- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
D- उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
4- संपत्ति का अधिकार एक____
A- मौलिक अधिकार है
B- नैसर्गिक अधिकार है
C- वैधानिक अधिकार है
D- कानूनी अधिकार है
उत्तर- वैधानिक अधिकार है
व्याख्या*** 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा कर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 -क में स्थान दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक या विधिक अधिकार है, जिसका विनियमन साधारण विधियों को बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।
5- निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया?
A- संविधान (40 वा संशोधन) अधिनियम द्वारा
B- संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम द्वारा
C- संविधान (44 वा संशोधन) अधिनियम द्वारा
D- संविधान (46 वां संशोधन) अधिनियम द्वारा
उत्तर- संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम द्वारा
व्याख्या*** संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे।
6- संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया?
A- 1978 में संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा
B- 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा
C- 1973 में संविधान के 31 वें संशोधन द्वारा
D- इनमें से कोई नहीं
उत्तर- 1978 में संविधान की 44 वें संशोधन द्वारा
7- किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है?
A- 24वें
B- 44वें
C- 25वें
D- 42वें
उत्तर- 44वें
8- भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है___
A- व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का
B- विधि के समक्ष समता के अधिकार का
C- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का
D- धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का
उत्तर- व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का
व्याख्या**** भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19 (1)(छ) का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 19 वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रेस निकट अन्य तीनों अधिकारों व्यक्तियों (नागरिकों एवं गैर नागरिकों को) प्राप्त है।
9- निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है?
A- देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार
B- लिंग समानता का अधिकार
C- सूचना का अधिकार
D- शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर- सूचना का अधिकार
व्याख्या*** सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है।
यह एक विधिक अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है।
प्रश्न गत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों में शामिल है।
10- भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है?
A- विधि के समान संरक्षण का अधिकार
B- भेदभाव के विरुद्ध अधिकार
C- स्वतंत्रता का अधिकार
D- सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार
उत्तर- विधि के समान संरक्षण का अधिकार
व्याख्या*** भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। जबकि प्रश्न गत अन्य तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है।
11-भारतीय संविधान मान्यता देता है_____
A- केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को
B- केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को
C- धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को
D- धार्मिक ,भाषायी और नृजातीय अल्पसंख्यकों को
उत्तर- धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को
व्याख्या*** भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है।
12- 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार___
A- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है।
B- मूल अधिकार है
C- सांविधिक अधिकार है
D- उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर- मूल अधिकार है।
व्याख्या***संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम
2002 के द्वारा संविधान के भाग-III में नया अनुच्छेद 21 (क) जोड़ा गया जिसके अनुसार, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें