नोट =भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं प्रथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया।
* देसी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए, भारत में शामिल हो ,पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें.
* भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी।
* जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई जबकि शेष 3 (हैदराबाद ,जूनागढ़ और कश्मीर) ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया।
* कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा ,जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया।
* संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया था।
* भाग क में वे राज्य थे, जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था।
* भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन।
* भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन।
* भाग घ में में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था।
* संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार,भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा।
* अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का संसद का अधिकार।
* अनुच्छेद 3 मैं नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद का अधिकार।
* संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है।
* भारतीय संविधान संसद को ही अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने उसमें परिवर्तन करने नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है।
* इसके लिए संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा।
* वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं.
* स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इस आयोग के दो अन्य सदस्य थे के.एम. पनिक्कर एवं एच .एन. कुंजरू।
इसी आयोग की कुछ अनुशंसा को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया।
* संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भू-भाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है।
* जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की।
* इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की थी।
* आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की।
* दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एसके धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए जेपीवी समिति का गठन किया गया।
* इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारामय्या शामिल थे।
* अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए।
* हालाकी पोट्टी श्रीरामलू की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा था।
* आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है।
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