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🏥 RML Nursing Officer Vacancy 2026: Notification, Eligibility, Salary, Exam Pattern & Selection Process

 🏥 RML Nursing Officer Vacancy 2026: Notification, Eligibility, Salary, Exam Pattern & Selection Process RML Nursing Officer Vacancy 2026 का इंतजार देशभर के हजारों नर्सिंग अभ्यर्थी कर रहे हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – RML), नई दिल्ली, केंद्र सरकार के अधीन एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, जहाँ Nursing Officer (Group ‘B’ Non-Gazetted) के पद पर भर्ती की जाती है। इस आर्टिकल में हम आपको RML Nursing Officer Recruitment 2026 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जैसे – 👉 Notification Date 👉 Vacancy Details 👉 Eligibility Criteria 👉 Age Limit 👉 Salary 👉 Exam Pattern 👉 Selection Process 👉 Preparation Strategy 👉 Expected Cut Off 🔔 RML Nursing Officer Vacancy 2026 – Overview विवरण जानकारी भर्ती संस्था Dr. Ram Manohar Lohia Hospital (RML) पद का नाम Nursing Officer ग्रुप Group B (Non-Gazetted) वेतनमान Level-7 (₹44,900 – ₹1,42,400) जॉब लोकेशन New Delhi आवेदन मोड Online परीक्षा मोड CBT (Computer Based Test) चयन प्रक्रिया Written Exam + Document Verifica...

भारतीय संविधान (स्थानीय स्वशासन)

 1- निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है___

A- राज्य का राज्यपाल

B- राज्य का विधान मंडल

C- भारत की संसद

D- भारत का राष्ट्रपति

उत्तर- राज्य का विधान मंडल

व्याख्या*** संविधान के अनुच्छेद 243 ग(1) के अनुसार राज्य का विधान मंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है।

2- निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है?

A- जन स्वास्थ्य

B- स्वच्छता का प्रबंध

C- जनोपयोगी सेवाएं

D- लोक व्यवस्था का अनुरक्षण

उत्तर- लोक व्यवस्था का अनुरक्षण

व्याख्या*** लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन , सड़कें और पुल ,आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन आदि स्थानीय स्वशासन संबंधित है। अनुच्छेद 243 (छ) पंचायतों की शक्तियों , प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से तथा अनुच्छेद 243 (ब) नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकारी और उत्तरदायित्वों से संबंधित है।


3- पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?

A- केंद्र सरकार

B- राज्य सरकार

C- जिला न्यायाधीश

D- चुनाव आयोग

उत्तर- राज्य सरकार

व्याख्या*** पंचायतों को संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही है।

4- पंचायती राज्य व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है?

A- संघ सूची

B- राज्य सूची

C- समवर्ती सूची

D- इनमें से कोई नहीं

उत्तर - राज्य सूची


5- पंचायती राज किस में सम्मिलित किया गया है?

A- संघ सूची में

B- राज्य सूची में

C- समवर्ती सूची में

D- अवशिष्ट सूची में

उत्तर- राज्य सूची में

6- पंचायती राज्य किस का विषय है?

A- समिति सूची पर

B- राज्य सूची पर

C- केंद्र की सूची पर

D- शेषाधिकारों की सूची पर


उत्तर- राज्य सूची पर

7- पंचायत चुनाव होते हैं____

A- प्रत्येक 4 वर्षों में

B- प्रत्येक 5 वर्षों में

C- प्रत्येक 6 वर्षों में

D- सरकार की इच्छा अनुसार


उत्तर- प्रत्येक 5 वर्षों में

व्याख्या*** अनुच्छेद 243 (ड) के अनुसार, पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक है ‌‌। यदि राज्य विधान मंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है

तो विघटन के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं।

8- निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है?

A- राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा

B- संविधान 74वां संशोधन अधिनियम

C- सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा

D- एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा।


उत्तर- संविधान का 74 वां संशोधन अधिनियम

व्याख्या*** संविधान का 74 वां संशोधन अधिनियम पंचायतों से नहीं वरन नगर पालिकाओं संबंधित है।

अन्य तीनों कथन पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं।

9- निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है?

A- संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री

B- संबंधित राज्य का वित्त मंत्री

C- संबंधित राज्य का राज्यपाल

D- संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री


उत्तर- संबंधित राज्य का राज्यपाल

व्याख्या*** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (I) के अनुसार, राज्य का राज्यपाल, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर, वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा।

10- भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?

A- इंदिरा गांधी

B- राजीव गांधी

C- पीवी नरसिम्हा राव

D- वीपी सिंह

उत्तर- पीवी नरसिम्हा राव

व्याख्या*** 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 (24 अप्रैल 1993 से लागू) में हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 के मध्य था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अनुसार राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिका उनसे संबंधित था। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प (C) सही होगा।

11- पंचायतों एवं नगरपालिकाओं से संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया?

A- 1991 में

B- 1995 में

C- 2000 में

D- 1993 में

उत्तर- 1993 में

12- पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा?

A- उत्तर प्रदेश

B- असम

C- अरुणाचल प्रदेश

D- हरियाणा


उत्तर- अरुणाचल प्रदेश

व्याख्या*** संविधान के अनुच्छेद 243 (घ) (1) के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथावत वही होगा, जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रा अनुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार, दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई गई है। अतः पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागालैंड मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में है, जबकि संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली को छोड़कर या अन्य किसी में भी 

अस्तित्व में नहीं है।

13- निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है?

A- 71 वा संशोधन

B- 72वां संशोधन

C- 73 वां संशोधन

D- 74वां संशोधन

उत्तर- 73 वां संशोधन


14- अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है?

A- लघु जलाशयों की योजना बनाना

B- समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना

C- जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना

D- राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य

D- उपर्युक्त सभी

उत्तर- E

व्याख्या*** छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की निम्न शक्तियां दी गई है____

1- लघु जलाशयों की योजना बनाना

2- समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना

3- जनजातीय उपयोजना पर नियंत्रण रखना

4- राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य करना

15- ग्रामसभा से क्या अभिप्राय है?

A- एक पंचायत क्षेत्र के लोग

B- जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग

C- ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग

D- पंचायतों के सदस्य

उत्तर- ग्राम स्तर की पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग

व्याख्या*** 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। ग्राम सभा में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है।

16- अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मिलन  की अध्यक्षता कौन करता है?

A- सरपंच

B- उपसरपंच

C- सरपंच व उपसरपंच

D- उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए

E- उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर- उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए

व्याख्या*** अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता उपस्थित, अनुसूचित जनजाति सदस्य जोकि ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, द्वारा किया जाता है। पेसा (PESA) नियमों के अनुसार, यह सदस्य 1 वर्ष के लिए आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाता है। उपस्थित सदस्यों में यदि आम सहमति नहीं बन पाती है तो अनुसूचित जनजाति की सबसे उम्रदराज महिला सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है।
























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